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बिहार में जमीन की जमाबंदी में हो रहे खेल से चौंकी सरकार, रजिस्टर-2 में हेराफेरी की अब होगी सख्ती से जांच

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बिहार भूमि समाचार: बिहार में भूमि निबंधन में बड़े खेल की शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को मिली है। अब इसकी जांच का नक्शा तैयार है। जानिए क्या है पूरा मामला…

बिहार में भूमि निबंधन में बड़ा घोटाला सामने आया है। बिना जमानत खारिज की प्रक्रिया अपनाए रजिस्टर-2 में जमाबंदी की प्रक्रिया अभी भी नहीं हो रही है। साथ ही डाटा ऑनलाइन दाखिल करने और फिर से ऑनलाइन करने का प्रावधान दिया गया है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मामले में साक्ष्य उपलब्ध कराने का जिम्मा मुख्य रूप से क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपा है। जांच को उलझाने वालों और मामले की जानकारी में गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा देने की तैयारी की जा रही है।

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सीओ को मिली जांच की जिम्मेदारी

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सैटेलाइट जांच टीम ने इस शोध में विशिष्टता पाई है। विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान करने और उचित सजा देने का आदेश दिया है।

रजिस्टर-2 के पेज फाड़े जाने की या नष्ट करने की शिकायतें भी मिल रहीं

कागजी कार्रवाई में कहा गया है कि रजिस्टर-2 में दस्तावेज जमा किए बिना ही म्यूटेशन प्रक्रिया जारी रही, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पहले भी विभिन्न माध्यमों से शेयरधारकों को भेजा जा रहा था। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग जगहों से कई दस्तावेज जमा किए जाने के कारण रजिस्टर-2 के स्ट्रक्चर पेज पर कई लोगों ने विजिट किया है। ऐसे किसान अभी भी अपनी जमीन वापस पाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक्शन में

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में उन्हें नहीं लगता था कि पिछले दो साल से काम बंद है। ऐसे मामलों में विभाग ने संबंधित अंचलाधिकारियों को ऐसी प्रत्येक जमाबंदी की जांच करने और प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इधर, विभाग ने अपर समाहर्ता, संबंधित अंचलाधिकारी और जिम्मेदार भूमि सुधार उप समाहर्ता से हर 15 दिन में हर अंचल में कम से कम एक खाका की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

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